दूध धंद्यावरही परप्रांतीयाचा कब्जा : स्थानिक संघापेक्षा बाहेरील कंपन्यांचे संकलन व विक्री जादा

Google images


सांगली २४ तास
पुढारी : सुनील कदम

दूध धंद्यावरही परप्रांतीयाचा कब्जा : स्थानिक संघापेक्षा बाहेरील कंपन्यांचे संकलन व विक्री जादा

राज्यातील दूध व्यवसाय हा गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांसह अन्य काही घटकांचा प्रमुख व्यवसाय बनला आहे. या व्यवसायाची राज्यातील सर्वांगीण उलाढाल वार्षिक सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या व्यवसायावर हळूहळू काही परप्रांतीय कंपन्यांनी कब्जा करायला सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. आज राज्यातील मोठ्यातील मोठ्या दूध संघापेक्षा बाहेरून आलेल्या कंपन्यांचे दूध संकलन व विक्री जादा असल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्राचे एकूण वार्षिक दूध उत्पादन हे ८८३ कोटी लिटर इतके आहे. त्यामध्ये ४५ टक्के गाय आणि ५५ टक्के म्हशीच्या दुधाचा समावेश आहे. दूध उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो. राज्यात ७३ सहकारी दूध संघ कार्यरत आहेत. याशिवाय १०० हून अधिक खासगी दूध संघही दूध संकलन आणि विक्री करताना दिसतात; मात्र असे असतानाही सहकारी दूध संघांमधील वाढते गैरव्यवहार, काही खासगी दूध संघाकडून होणारी मनमानी, उत्पादकांच्या दुधाला न मिळणारा अपेक्षित दर आणि प्रामुख्याने इथल्या दुधाला लागलेला भेसळीचा शाप! या कारणांमुळे दूध उत्पादक आणि खरेदीदार हे दोन्ही घटक स्थानिक दूध संघांऐवजी बाहेरून आलेल्या दूध कंपन्यांना प्राधान्य देताना दिसत आहेत. राज्यातील जवळपास निम्म्या दूध व्यवसायावर परप्रांतीय दूध संघांनी कब्जा केला आहे. राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संघ, दूध व्यावसायिक आणि भविष्यात उत्पादकांसाठीसुद्धा ही धोक्याची घंटा ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात अमूल, पंचमहाल (गुजरात), नंदिनी (कर्नाटक), मदर डेअरी (दिल्ली) या दूध संघांची

दूध धंद्यावरही परप्रांतीयाचा कब्जा 

चांगलीत चलती सुरू झाली आहे. आज अमूलचे ९०० दूध संकलन केंद्रांमार्फत राज्यातील दूध संकलन १८ लाख लीटरवर गेले आहे. पंचमहाल आणि नंदिनी यांनी राज्यातील बहुतेक सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये हातपाय पसरलेले दिसत आहेत. शहरी भागात मदर डेअरीच्या ब्रँडनेही चांगलेच बस्तान बसविलेले दिसत आहे. याशिवाय ब्रिटानिया, डालमिया, दत्त इंडियासारख्या कंपन्याही नजिकच्या काळात या व्यवसायात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या राज्यात पॅकिंग दुधाच्या विक्रीपैकी निम्मा वाटा हा बाहेरील कंपन्यांचा आहे.

आज राज्यात स्थानिक ब्रँडपेक्षा परप्रांतिय ब्रँडची चलती असण्याची अनेक कारणे आहेत. मुळात राज्यातील दूध धंद्यावर बसलेला भेसळीचा शिस्थानिक

दूध धंद्यावरही परप्रांतीयाचा कब्जा : स्थानिक संघापेक्षा बाहेरील कंपन्यांचे संकलन व विक्री जादा


या शिक्क्यामुळे शहरी ग्राहक शक्यतो स्थानिक बँडच्या नादालाच लागत नाहीत. परिणामी महानंदची दूध विक्री १२ लाख लिटरवरून चक्क १ लाख लिटरपर्यंत खालावलेली आहे. परप्रांतिय दूध संस्थांनी ज्याप्रमाणे व्यावसायिक दृष्टिकोन अंगिकारलेला दिसत आहे, तसा दृष्टिकोन अजून तरी स्थानिकांमध्ये दिसून येत नाही, उलट स्थानिक दूध संघ म्हणजे राजकारणाचे अड्डे बनून गेले आहेत. परप्रांतीय दूध संस्थांच्या तुलनेत स्थानिक दूध संस्थांचा प्रक्रिया खर्च कितीतरी जादा आहे, परिणामी या संस्थांना परप्रांतिय संस्थांचा मुकाबला करताच येऊ शकत नाही, अशी त्यांची आजची अवस्था आहे. आज राज्यातील काही ठराविक ब्रँड सोडले तर बहुतेक सगळे ब्रँड भेसळीच्या शिक्क्यामुळे बदनाम झालेले आहेत. त्यामुळे ग्राहक या ब्रँडला हातही लावत नाहीत. वास्तविक पाहता आपल्यावर बसलेला भेसळीचा शिक्का पुसण्यासाठी राज्यातील दूध संस्थांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता होती. पण भेसळीच्या धंद्यातून मलई मिळविण्याची चटक लागलेली ही मंडळी अजूनही त्याच मार्गावर वाटचाल करताना दिसत आहेत. त्यामुळे भविष्यात अशा दूध संस्थांचे भवितव्य अंधःकारमयच होत जाण्याची शक्यता आहे.